नविन ‘पिंक ई-रिक्षा योजना’ (Pink E-Rickshaw Scheme) 2026

१. योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट

महिलांना स्वावलंबी आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र करणे.

महिलांना सुरक्षित प्रवासाची साधने उपलब्ध करून देणे.

पर्यावरणपूरक (Electric) वाहतुकीला चालना देणे.

​२. आर्थिक मदत आणि सबसिडी (Subsidy Details)

​या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा खरेदीसाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत करते:

• ​एकूण अनुदान: साधारणपणे १ लाख रुपयांपर्यंत (ज्यात केंद्र सरकारचे ₹२५,००० आणि राज्य सरकारचे ₹७५,००० अनुदान समाविष्ट आहे).
• ​बँक कर्ज: रिक्षाच्या एकूण किमतीच्या ७०% रक्कम बँकेमार्फत कर्जाच्या स्वरूपात मिळते.
• ​स्वतःचा वाटा: लाभार्थी महिलेला फक्त १०% रक्कम स्वतः भरावी लागते. (काही जिल्ह्यांत ही १०% रक्कमही माफ करण्याबाबतच्या बातम्या आहेत, मात्र अधिकृत जीआरनुसार १०% वाटा अपेक्षित आहे).

​३. पात्रता निकष (Eligibility)

• ​अर्जदार महिला महाराष्ट्राची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी.
• ​वयोमर्यादा: २० ते ५० वर्षे.
• ​प्राधान्य: विधवा, परित्यक्ता (घटस्फोटित), अनाथ आणि अल्प उत्पन्न गटातील महिलांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते.
• ​उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
• ​अर्जदार महिलेकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे आवश्यक आहे (योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणाची सोयही उपलब्ध करून दिली जाते).

​४. आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)

​अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जवळ ठेवा:

1. ​आधार कार्ड
2. ​रहिवासी प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
3. ​उत्पन्नाचा दाखला
4. ​जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)
5. ​बँक पासबुकची झेरॉक्स
6. ​पासपोर्ट साईज फोटो
7. ​ड्रायव्हिंग लायसन्स (किंवा प्रशिक्षण घेत असल्याचे प्रमाणपत्र)
8. ​रेशन कार्ड

​५. अर्ज करण्याची प्रक्रिया (How to Apply)

​सध्या ही योजना महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये (पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर इ.) टप्प्याटप्प्याने राबवली जात आहे.

• ​ऑफलाईन पद्धत: तुमच्या जिल्ह्याच्या ‘जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी’ कार्यालयात जाऊन विहित नमुन्यातील अर्ज भरून द्यावा लागतो.
• ​ऑनलाईन पद्धत: काही जिल्ह्यांसाठी स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर अर्जाची लिंक उपलब्ध करून दिली जाते.

​६. विशेष वैशिष्ट्ये

• ​मोफत प्रशिक्षण: निवड झालेल्या महिलांना ई-रिक्षा चालवण्याचे मोफत प्रशिक्षण आणि लायसन्स काढण्यासाठी मदत केली जाते.
• ​सुरक्षा: या रिक्षांमध्ये GPS यंत्रणा आणि इतर सुरक्षा फीचर्स असतात.
• ​देखभाल: काही कंपन्यांसोबत (उदा. Kinetic Green) मिळून ५ वर्षांपर्यंतच्या देखभालीचा (AMC) करारही केला जातो.

पालघर जिल्ह्यासाठी पिंक ई-रिक्षा योजनेची अंमलबजावणी सध्या सक्रिय असून, पालघरमधील महिलांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल आणि वेगाने विकसित होणारा भाग असल्याने येथे या योजनेचा विशेष लाभ महिलांना घेता येईल.

​१. पालघरमध्ये अर्ज कोठे करावा?

​पालघर जिल्ह्यातील महिलांनी या योजनेसाठी ‘जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय’ येथे संपर्क साधावा.

• ​कार्यालयाचा पत्ता: जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, कोळगाव, पालघर – ४०१४०४.
• ​टीप: तुम्ही तुमच्या जवळच्या ‘सेतू’ (Setu) केंद्रावर किंवा तहसील कार्यालयातील महिला विकास कक्षात जाऊनही अर्जाच्या अर्जाबद्दल चौकशी करू शकता.

​२. अर्जासोबत लागणारी विशेष कागदपत्रे (पालघर संदर्भ)

​पालघरमध्ये प्रामुख्याने खालील गोष्टींची खात्री केली जाते:

• ​स्थानिक रहिवासी: तुम्ही पालघर जिल्ह्याचे रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र (Domicile).
• ​उत्पन्न: ३ लाखांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदारांचा).
• ​प्रशिक्षण: जर तुमच्याकडे आधीच लायसन्स नसेल, तर आरटीओ (RTO) कडून मिळणाऱ्या शिकाऊ परवान्यासाठी (Learning License) कार्यालयामार्फत मार्गदर्शन मिळते.

​३. योजनेचे स्वरूप (पालघर जिल्हा)

• ​सबसिडी: पालघरमध्येही राज्य सरकारकडून साधारण ७५,००० ते १,००,००० रुपयांपर्यंत आर्थिक सवलत मिळते.
• ​बँक कर्ज: पालघरमधील जिल्हा मध्यवर्ती बँक (PDCC) किंवा इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ७०% कर्ज मिळवण्यासाठी प्रशासकीय मदत केली जाते.

​४. पालघरसाठी महत्त्वाच्या सूचना

​१. मोफत प्रशिक्षण: पालघर जिल्हा प्रशासन आणि काही सेवाभावी संस्था (NGOs) यांच्यामार्फत निवड झालेल्या महिलांना रिक्षा चालवण्याचे १५ ते ३० दिवसांचे प्रशिक्षण विनामूल्य दिले जाते.

२. परिवहन परवाना: ई-रिक्षा चालवण्यासाठी महिलांना आरटीओ पालघर (MH-48) कडून बॅज आणि परवाना मिळवण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते.

​५. अर्जाची सद्यस्थिती कशी तपासायची?

​पालघर जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वेळोवेळी याबद्दलच्या जाहिराती प्रसिद्ध होतात. तुम्ही palghar.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन ‘Notice’ किंवा ‘Latest Updates’ विभागात माहिती तपासू शकता.

​महत्त्वाची टीप: पालघरमधील वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र आणि ग्रामीण भागातील महिलांसाठी कोटा विभागून दिलेला असतो. त्यामुळे तुम्ही ज्या क्षेत्रातील आहात, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयातही एकदा विचारणा करणे फायदेशीर ठरेल.

पालघरमध्ये ही प्रक्रिया अनेकदा ऑफलाईन असते, त्यामुळे एकदा कोळगाव (पालघर) येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महिला व बाल विकास विभागात प्रत्यक्ष जाऊन हा अर्ज जमा करणे सर्वात उत्तम ठरेल.