“मुलीच्या लग्नासाठी शासकीय योजना २०२६: अर्ज कसा करावा? पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे.”

महाराष्ट्र सरकार मुलींचे लग्न आणि सामाजिक एकात्मतेसाठी विविध योजनांतर्गत आर्थिक मदत पुरवते. प्रमुख योजनांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

१. कन्यादान योजना (Kanyadan Yojana)

ही योजना प्रामुख्याने मागासवर्गीय (SC, VJNT, SBC) कुटुंबांतील मुलींच्या लग्नासाठी आर्थिक ओझे कमी करण्यासाठी राबवली जाते.

• अनुदान: ₹२०,००० ते ₹२५,००० (सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी).

• पात्रता: वधू किंवा वर यांपैकी एक जण अनुसूचित जाती किंवा मागासवर्गीय प्रवर्गातील असावा.

• विशेष: ही मदत पहिल्या विवाहासाठी मिळते, परंतु विधवा महिलांना दुसऱ्या विवाहासाठीही याचा लाभ घेता येतो.

२. शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना (Shubh Mangal Vivah)

शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या मुलींच्या विवाहासाठी ही महत्त्वाची योजना आहे.

• अनुदान: वधू-वरांना ₹२०,००० पर्यंत अनुदान आणि विवाह आयोजित करणाऱ्या संस्थेला प्रति जोडपे ₹४,००० प्रोत्साहन भत्ता.

• पात्रता: पालकांकडे ७/१२ उतारा (शेतकरी असल्याचा पुरावा) असणे आवश्यक आहे.

३. आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Inter-caste Marriage Scheme)

जातीय भेदभाव दूर करण्यासाठी आणि सामाजिक एकता वाढवण्यासाठी ही योजना राबवली जाते.

• अनुदान: ₹५०,००० (राज्य आणि केंद्र सरकारचे संयुक्त योगदान).

• अट: जोडप्यापैकी एक जण अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) मधील आणि दुसरा सवर्ण हिंदू (मराठा, ब्राह्मण, जैन, लिंगायत इ.) असावा.

• नोंदणी: विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) अनिवार्य आहे.

४. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरजातीय विवाह योजना (Central Scheme)

• अनुदान: ₹२.५० लाख.

• पात्रता: हा केंद्र सरकारचा उपक्रम आहे. यासाठी जोडप्यापैकी एक जण दलित (SC) समुदायातील असावा आणि विवाहाची नोंदणी एका वर्षाच्या आत होणे आवश्यक आहे.

५. दिव्यांग व्यक्ती विवाह प्रोत्साहन योजना

• अनुदान: जर पती किंवा पत्नी यांपैकी एक दिव्यांग असेल तर ₹१.५० लाख आणि दोन्ही दिव्यांग असल्यास ₹२.५० लाख पर्यंत मदत मिळते.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

• वधू आणि वराचे आधार कार्ड.

• वयाचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला – वय २१ आणि १८ पूर्ण असावे).

• जातीचा दाखला (Caste Certificate).

• विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (Marriage Certificate).

• उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate).

• बँक पासबुक (संयुक्त खाते असल्यास अधिक चांगले).

टीप: अर्जासाठी तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील ‘समाज कल्याण विभाग’ किंवा ‘जिल्हा परिषद’ कार्यालयात संपर्क साधू शकता. काही योजनांचे अर्ज आता ऑनलाईन देखील भरले जातात.